27th September 2021

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UN – ECOSOC में PM का भाषण

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद – ECOSOC; 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा बनाई गई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 मुख्य अंगों में से एक है। यह महासभा द्वारा चुने गए 54 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों  से बना था। ECOSOC संयुक्त राष्ट्र की चौदह विशिष्ट एजेंसियों, तकनीकी आयोगों एवं पाँच क्षेत्रीय आयोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हेतु सदस्य राष्ट्रों एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए नीति सिफारिशों को तैयार करने हेतु एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। ECOSOC निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है:

  • जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक व सामाजिक प्रगति के उच्च मानकों को बढ़ावा देना,
  • अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की पहचान करना,
  • अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग की सुविधा, एवं
  • मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देना।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने में, ECOSOC शिक्षाविदों, व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं 3,200 से अधिक पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करता है। परिषद का काम विभिन्न तैयारी सत्रों व बैठकों, राउंड टेबल एवं राउंड टेबल के माध्यम से पूरे वर्ष सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ न्यूयॉर्क एवं जिनेवा के बीच बारी-बारी से मिलता है, ताकि संगठन के कार्य पर चर्चा की जा सके। वर्ष में एक बार, यह जुलाई में चार-सप्ताह के महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करता है । वार्षिक सत्र को पाँच खंडों में व्यवस्थित किया जाता है जिसमें शामिल हैं:

  • उच्च-स्तरीय खंड,
  • समन्वय खंड,
  • परिचालन गतिविधियों का खंड,
  • मानवीय मामलों का खंड,
  • सामान्य खंड।

2030 के एजेंडे एवं SDG में भारत की भूमिका: संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अपने उद्घाटन भाषण में, प्रधान मंत्री मोदी ने सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया है। भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य देशों की भी मदद की है। 17 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत को 17 जून, 2020 को सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 2021 22 की अवधि के लिए चुना गया, उसके बाद यह पहला मौका था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को संबोधित किया था । विदित है कि भारत 17 जून, 2020 को, भारत ने 192 सदस्यों में से 184 वोटों के साथ आठवीं बार गैर-स्थायी सीट जीता है। भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। देश पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं फ्रांस सहित पांच राष्ट्रीय समूहों का एक स्थायी सदस्य बनने का भारी दबाव है।

UN ECOSOC में PM के भाषण की मुख्य झलकियाँ

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मल्टी-लैटरलिज़्म को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उसमे बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है, साथ ही, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत की मांग की है।
  • प्रधानमंत्री के अनुसार कोविड-19 संकट ने पूरी दुनिया की क्षमता का परीक्षण किया है, इस संक्रमण के खिलाफ भारत की मुहीम का भी विस्तार से ज़िक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग को एक जन मुहीम बना दिया है, साथ ही इसके असर से निपटने के लिए 300 अरब डॉलर का एक राहत पैकेज तैयार किया गया है।  
  • प्रधानमंत्री ने कहा की जमीनी स्तर पर स्वस्थ्य व्यवस्था की वजह से भारत में कोविड-19  मामलों में रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर में से एक है। भारत ने अब तक कोविड-19 के खिलाफ जंग में 150 देशों को दवाइयां और दूसरी मेडिकल सुविधाएं सप्लाई करने में मदद की है।
  • ECOSOC वार्षिक उच्च-स्तरीय खंड की इस साल की थीम है- ‘कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत”। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्‍य एवं कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट की वजह से यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर ज्यादा फोकस कर रहा है।
  • कोविद -19 के खिलाफ लड़ाई में, हमारी मूल स्वास्थ्य प्रणाली भारत को दुनिया में सबसे अच्छी वसूली दरों में से एक सुनिश्चित करने में मदद कर रही है।
  • संयुक्त राष्ट्र मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुआ था, आज, COVID-19 महामारी का प्रकोप इसके पुनर्जन्म व सुधार के लिए संदर्भ प्रदान करता है,
  • इस सत्र में मोदी ने अपने आभासी संबोधन में कहा, “आज, संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देशों को एक साथ लाता है, इसकी सदस्यता के साथ, संगठन से उम्मीदें भी बढ़ी हैं।”
  • मोदी जी कहते हैं “शुरुआत से ही, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और इकोसोक का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इकोसोक के पहले अध्यक्ष एक भारतीय थे। इकोसॉक एजेंडा को आकार देने में भारत ने भी योगदान दिया,”
  • “आज हमारे घरेलू प्रयासों के माध्यम से, हम फिर से एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हम अन्य विकासशील देशों को भी उनके सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।”
  • “भारत दृढ़ता से शांति और समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग बहुपक्षवाद के माध्यम से मानता है। हमारा आदर्श वाक्य ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ-सबका विकास’ है, जिसका अर्थ है ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। यह कोर एसडीजी सिद्धांत के साथ प्रतिध्वनित होता है।” किसी को भी पीछे छोड़ने के लिए नहीं”
  • “भारत में, हमने सरकार और नागरिक समाज के प्रयासों को मिलाकर महामारी के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है,”
  •  ” COVID-19 महामारी ने सभी देशों की दृढ़ता की जांच की है, COVID के खिलाफ लड़ाई में, हमारी घास की जड़ें स्वास्थ्य प्रणाली भारत को दुनिया में सबसे अच्छी वसूली दरों में से एक सुनिश्चित करने में मदद कर रही हैं।“
  • उन्होंने आगे कहा, “हमारा ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक भारतीय के सिर पर 2022 तक सुरक्षित छत होगी, जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 साल पूरे करेगा।”
  • “बहुपक्षीयवाद को समकालीन दुनिया की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। केवल अपने संयुक्त राष्ट्र में सुधारित संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षवाद में सुधार मानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।
  • संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों का जश्न मनाते हुए, आइए हम वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की प्रतिज्ञा करें। संयुक्त राष्ट्र मूल रूप से विश्व युद्ध की विभीषिका से पैदा हुआ था। II और आज, COVID-19 महामारी का प्रकोप इसके पुनर्जन्म और सुधार के लिए संदर्भ प्रदान करता है”
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