26th September 2021

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आर्थिक परिदृश्य – जून 2020

भारत में विनिर्माण गतिविधियां लगातार तीसरे महीने सिकुडन अवस्था में ही प्रतीत हो रहा है, हालांकि इस महीने इसकी गति बहुत धीमी है, विदित है कि कोरोनोवायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के क्रम में मांग व उत्पादन पिछले तीन महीने से कमजोर बनी हुई हैं। इस वायरस ने दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में, आर्थिक गतिविधि को अवरुद्ध करने साथ ही पांच लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया है। हालांकि IHS मार्किट द्वारा संकलित निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले महीने मई के 30.8 से बढ़कर 47.2 पर पहुंच गया, लेकिन यह अभी भी विकास व संकुचन के बीच का मानक अंक 50 से नीचे ही है। रायटर द्वारा किये गये सर्वेस्क्षण के आधार पर विश्लेषकों ने 37.5 की उम्मीद की थी। मार्च 2005 में PMI सर्वेक्षण शुरू होने के बाद अप्रैल-जून महीने की अवधि का प्रदर्शन सबसे खराब तिमाही रहा है।

“भारत का विनिर्माण क्षेत्र जून में स्थिरीकरण की ओर अग्रसर हुआ, जिसमें आउटपुट एवं नए ऑर्डर अप्रैल व मई  महीने में काफी नरम दरों पर देखी गई हैं, हालांकि, नए कोरोनोवायरस मामलों में हालिया बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप तालाबंदी विस्तार की मांग के कारण कमजोर स्थिति देखी गई है,

“IHS मार्किट के एक अर्थशास्त्री एलियट केर ने उल्लेख किया है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह जून महीने में कुल 90,917 करोड़ रुपये रहा है, हालांकि, अप्रैल में 71.63% एवं मई में 38.17% की गिरावट दर की अपेक्षा इस माह बहुत कम केवल 9.02% गिरावट परिलक्षित हुई है। COVID -19 के मानदंडों में सरकारी ढील के कारण पिछले महीनों के आंकड़ो में सुधार दिखा है। अप्रैल व मई महीने में तेज गिरावट के कारण पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह लगभग 70% कम हो गया था, सरकार मई महीने में 62,009 करोड़ रुपये एवं अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपये ही जुटा पाई थी। इस वर्ष जून में जीएसटी का राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने में एकत्र 91.94 अरब रुपये की तुलना में 91% रहा है। सरकार ने इस साल जून में केंद्रीय जीएसटी से 18.98 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 23.97 करोड़ रुपये एवं एकीकृत जीएसटी से 40.302 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें मुआवजा 7,665 करोड़ रुपये व सेस संग्रह 7,665 करोड़ रुपये (आयातित उत्पादों से एकत्र 607 करोड़ रुपये सहित) है। सरकार ने CGST को 13,325 करोड़ रुपये एवं IGST से नियमित नियमों के रूप में एसजीएसटी को 11,117 करोड़ रुपये दिए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जून में नियमित निपटान के बाद अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 32,305 मिलियन एवं  एसजीएसटी के लिए 35,087 मिलियन रुपये रहा है। सरकार ने जीएसटी भरने की समय सीमा बढ़ा दी थी, अप्रैल, मार्च व कुछ फरवरी के रिटर्न जून महीने तक भरे गये थे, जून में दायर किए जाने वाले रिटर्न, जुलाई के पहले दिनों के दौरान जमा किए जाएंगे। जून महीने में, माल के आयात से राजस्व 71%  एवं राष्ट्रीय लेनदेन से राजस्व (आयात की सेवाओं सहित) इन स्रोतों से राजस्व का 97% हिस्सा था।

मई के पहले दो महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा कुल मिलाकर 4.66 लाख करोड़ रूपये ($ 61.67 बिलियन) रहा है, यह वर्ष के लिए बजटीय लक्ष्य का 58.6% है। अप्रैल-मई की अवधि के लिए शुद्ध कर राजस्व 33,850 करोड़ रूपये ($ 4.48 बिलियन) था, जबकि कुल व्यय $ 5.12 ट्रिलियन रहा, यह दर्शाता है कि सरकार ने महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए अपने बजटीय व्यय का बिल भरा है। भारत का संघीय बजट घाटा मार्च के अंत में 2019/20 के वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% पर पहुंच गया था, जो कि 3.3% के शुरुआती अनुमानों की तुलना में काफी अधिक  है। भारत के बजट घाटे पर नवीनतम आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब केंद्र RBI द्वारा बजट घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 20 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में मामूली वृद्धि हुई है। 2019-20 के लिहाज से विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्यांकन प्रभाव सहित) 64.9 बिलियन डॉलर बढ़ा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में $ 11.7 बिलियन की गिरावट प्रदर्शित हुआ था। सोने की कीमतों में वृद्धि को दर्शाते हुए मूल्यांकन लाभ प्रतीत हुआ है। 2019-20 के दौरान $ 5.4 बिलियन की हानि के मुकाबले $ 5.4 बिलियन लाभ प्रदर्शित हुआ है। भुगतान संतुलन के आधार पर (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर), वित्त वर्ष 2020 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 59.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि 2019 के दौरान 3.3 बिलियन डॉलर की कमी आई थी। वित्त वर्ष 2015 में देश का चालू खाता शेष (CAB) घटकर 24.7 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 19 में यह 57.3 डॉलर था।

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